कर्मचारियों के मामलों पर परामर्श करने के लिए राज्य स्तर व विभागीय स्तर पर परामर्शदायी समिति गठित की जाएंगी। सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की लिए तैयारियों हेतु एक समिति बना दी गई है। राज्य सरकार का प्रयास होगा कि विभिन्न संवर्गों में संर्घष की स्थिति न हो। सोमवार को उत्तराखण्ड मातृ-शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एएनएम संवर्ग की विभिन्न मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और पूर्व में विभिन्न बिंदुओं पर हुई सहमति के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

कर्मचारियों के मांग पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर बोलते हुए साथ ही मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि विभाग की सेवा नियमावली 4 माह में तैयार कर दी जाएगी। इससे प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। सरकार पुरूष संवर्ग के मृत किए गए पदों को पुनः जीवित कर इन पर महिला कर्मियों को समायोजित करने व एएनएम का ग्रेड पे कम हो जाने के मामले पर जल्द ही बैठक बुलाकर समुचित कार्यवाही कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास की दर के हिसाब से उत्तराखण्ड पहली पंक्ति के राज्यों में है। परंतु इस विकास का लाभ दूरवर्ती क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाना होगा। इसमें हमारी एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनकी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।