डायनेमिक एश्योरड कैरियर प्रोगेशन (डीएसीपी) का लाभ एक जनवरी 2015 से पूर्व तैनात चिकित्सकों को देने पर प्रदेश सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। सरकार एक अप्रैल 2016 से चिकित्सकों को इसका लाभ देगी, लेकिन चिकित्सकों को वेतन के अतिरिक्त मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्तों पर पुनर्विचार करने के लिए एक छह सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। फैसले के बाद चिकित्सक ने रोजाना दो घंटे के कार्यबहिष्कार को वापस ले लिया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर अतिथिगृह में चिकित्सा विभाग के अधिकारी व चिकित्सक संघ के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री रावत ने चिकित्सकों की डीएसीपी की मांग पर सैद्धान्तिक सहमति दी। बैठक में बताया गया कि राज्य में चिकित्सकों को पूरे देश में सबसे अधिक सुविधाएं मिल रही है, फिर भी चिकित्सक पहाड़ चढ़ने को राजी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिये चिकित्सकों का दूरस्थ क्षेत्रों में जाना अनिवार्य है, इसलिये चिकित्सकों से पर्वतीय क्षेत्रों का रूख करने को कहा।