उत्तराखंड के मैदानी जिले तो रेल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदेश के पहाड़ी जिलों में रेल महज एक सपना ही है। लेकिन पहाड़ पर रेल का सपना अब जल्द साकार होता दिख रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का काम अप्रेल में शुरु हो सकता है। शनिवार को देहरादून में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को लेकर अहम बैठक हुई। जिसमें पहाड़ पर रेल पहुंचाने को लेकर राज्य सरकार और रेल विकास निगम के सीएमडी सतीश अग्निहोत्री शामिल हुए।

रेल विकास निगम के सीएमजी सतीश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य स्तर पर ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही कहा कि एक-दो मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर काम होना बाकी है। ये काम भी यदि जल्द ही पूरे कर दिए जाएं तो अप्रेल माह तक कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट का काम वास्तविक रूप से शुरु कर दिया जाएगा।

सीएमडी अग्निहोत्री ने बताया कि चमोली, पौड़ी, रूद्रप्रयाग व टिहरी जिले की लगभग 50.3 हेक्टेयर सरकारी राजस्व भूमि, रेल विकास निगम को हस्तांतरित होनी है। इनके प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा राजस्व परिषद को भेज दिए गए हैं। लगभग 5.7 हेक्टेयर भूमि विभिन्न विभागों से भी हस्तांतरित होनी है। संबंधित जिलाधिकारियों से इनके लिए एनओसी प्राप्त होनी है। प्रथम फेज के लिए 64 हेक्टेयर रिजर्व फोरेस्ट भूमि का प्रस्ताव देहरादून वन प्रभाग के तहत भेजा गया है। इसकी अनुमति रिजनल एम्पावर्ड कमेटी से प्राप्त होनी है। दूसरे फेज के तहत 5 वन प्रभागों में 244 हेक्टेयर वन भूमि स्वीकृति के प्रस्ताव भी ऑन लाईन कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से प्रोजेक्ट स्वीकृति की जानी है।

वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अग्निहोत्री को भरोसा दिलाया कि राज्य स्तर पर सारे काम जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। सीएम रावत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष रह गई औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक राजस्व भूमि, रेल विकास निगम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री  रावत ने कहा कि कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। इसके लिए राज्य सरकार हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी। भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति सहित सभी मामलों में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रेल विकास निगम के सीएमडी सतीश अग्निहोत्री से ऋषिकेश में एक अस्पताल की जिम्मेदारी सीएसआर के तहत लेने का भी अनुरोध किया। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव ओमप्रकाश, एस रामास्वामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।