राज्य सरकार ने गढ़वाल व कुमाऊं में डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय शुरु करने का फैसला लिया है। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ाने जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को दिए हैं। बुधवार को देहरादून में सचिवालय में मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बजट व अंतर्विभागीय मामलों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों के दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए बजट निर्माण में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चत की जाएगी। साथ ही हरीश रावत ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुपालन जल्द करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अल्मोड़ा में कार्डिएक सेंटर के लिए औचपारिकताएं तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही फैसला लिया गया कि गढ़वाल और कुमाऊं में एक-एक डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय खोले जाएंगे ताकि जनता की दिक्कतों को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुग्ध उत्पादन हेतु स्वीकृत बोनस राशि लाभार्थी को समय पर मिलना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। वहीं सीएम रावत ने मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को विभिन्न विभागों के ऑनलाइन व यूटिलाईजेशन जमा कराने के काम की सतत निगरानी व मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। साथ ही अगले दो-तीन दिन लगातार बैठक कर इंटर डिपार्टमेंटल मामलों को हल करने को भी कहा।  हरीश रावत ने नंदा देवी, गौरा देवी कन्या धन, विवाह हेतु सहायता राशि आदि योजनाओं को समन्वित कर इस तरह की योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि कन्याओं को एक ही विभाग से उनके जन्म, स्कूल शिक्षा, हाईस्कूल शिक्षा, कालेज शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण व विवाह के लिए हर चरण पर सहायता दी जा सके।

बैठक में बताया गया कि समाज कल्याण के तहत एससी व एसटी छात्रवृति का 200 करोड़ का बजट अभी तक केंद्र से नहीं मिला है। सिंचाई विभाग के तहत भी 383 करोड़ रुपए अभी केंद्र से मिलने हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार पिछले वर्ष विभाग ने दिसंबर तक 964 करोड़ रूपए व्यय किए गए थे जबकि इस वर्ष दिसंबर तक 1000 करोड़ रूपए व्यय किए जा चुके हैं और 250 करोड़ रूपए के बिल ट्रेजरी में गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान में स्वीकृत 523 करोड़ रूपए में से केंद्र सरकार से अभी 288 करोड़ रूपए अवमुक्त होने हैं,  राज्यांश खर्च किया जा चुका है। सचिव वित्त अमित नेगी ने बताया कि इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में आय बढ़ाने पर अच्छा काम किया गया है। वाणिज्य कर विभाग ने 5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। इस हिसाब से उत्तराखण्ड टॉप तीन राज्यों में है। बैठक में केबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह, सुरेंद्र सिंह नेगी, दिनेश अग्रवाल, हरिश्चंद्र दुर्गापाल, दिनेश धनै, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव एस राजू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।