जमीनों के आवंटन में बड़ा खेल, श्वेत पत्र जारी करे सरकार: आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जमीनों को आवंटित व लीज पर देने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता अऩूप नौटियाल ने आशंका जतायी कि प्रदेश में जमीन आवंटन को लेकर
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जमीनों को आवंटित व लीज पर देने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता अऩूप नौटियाल ने आशंका जतायी कि प्रदेश में जमीन आवंटन को लेकर बड़ा घालमेल हो रहा है। नौटियाल ने रावत से पिछले पंद्रह वर्ष ( 1 जनवरी, 2001 से 31 दिसंबर, 2015 तक) 1 एकड़ से अधिक की जमीनों की आवंटन/लीज को लेकर एक श्वेत पत्र 31 मार्च, 2016 की डेडलाइन तक जारी करने की मांग की है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीते 8-9 महीनों में उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा जमीनों के आवंटन/लीज के कई मामलों से जनता में भारी रोष है। ‘आप’ नेता अनूप नौटियाल ने कहा कि आश्चर्य होता है कि एक ओर तो वर्तमान प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश-विदेश की कई कंपनियां/संस्थान/स्कूल/कॉलेज को व्यवासयिक इस्तेमाल के नाम पर प्रदेश की जमीनों को हड़पना चाहती हैं। नौटियाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि ऐसे संस्थानों को राज्य सरकार संदिग्ध और अपारदर्शी तरीकों से राज्य की जनता के हितों को दरकिनार करते हुए जमीन आंवटित कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने देहरादून ‘स्मार्ट सिटी’ में एम्मार एमजीएफ, नैनीसार में जिंदल स्कूल, पोखड़ा में इंस्टीट्यूट, देहरादून पुराने बस अड्डे में जीटीएम बिल्डर्स मामले के उदाहरण देते हुए कहा कि ये सारे मामले अपारदर्शी तरीके से किए गए हैं और संदिग्ध हैं। इन सब पर सवाल उठने के बाद भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। नौटियाल ने प्रदेश में पूर्व की सरकारों पर भी जमीनों की बंदरबाट का आरोप मढ़ा है।
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