आम बजट में उत्तराखंड के हितों की अनदेखी न हो इसके लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली को पत्र लिखा है। पत्र में रावत ने पीएम और वित्त मंत्री से उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाओं के लिए हर साल 2 हजार करोड़ रूपए का ग्रीम बोनस देने की मांग की है। साथ ही रावत ने अपने पत्र में एक बार फिर से हरिद्वार में चल रहे अर्द्धकुभं के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र अवमुक्त करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से बाह्य सहायतित परियोजनाओं (ईएपी) में फंडिंग पैटर्न 90:10 या 80:20 करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही रावत ने सीएसटी के अंतर्गत 1170 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति उत्तराखंड को देने की मांग की है। हरीश रावत ने उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के लिए 275 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता देने और शत प्रतिशत केंद्र सहायतित एससी, एसटी व ओबीसी के पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति की राशि अवमुक्त करने की भी मांग मोदी सरकार से की है।

उत्तराखंड को मिले ग्रीन बोनस: उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाओं के लिए हर साल 2 हजार करोड़ रूपए का ग्रीम बोनस देने की मांग करते हुए हरीश रावत ने पत्र में लिखा है कि उत्तराखण्ड के 70 फीसदी भाग पर फोरेस्ट कवर है और 14 प्रतिशत भाग नेशनल पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्यों के अंतर्गत आता है। देश का 1 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल रखने वाले उत्तराखण्ड राज्य में 4 प्रतिशत वन क्षेत्र है। यहां का ग्रीन कवर देश को अमूल्य पर्यावरण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं का मूल्य निकालते हुए देश की लेखा प्रणाली में शामिल की जानी चाहिए और राज्यों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण के फार्मूले में लिया जाना चाहिए। ‘‘प्रदूषण करने वाले चुकाएं व पर्यावरण संरक्षण करने वालों को क्षतिपूर्ति की जाए’’ सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा स्थापित चतुर्वेदी समिति व मुखर्जी समिति ने भी पर्यावरणीय सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए एक मेकेनिज्म बनाने का समर्थन किया था। विभिन्न शोध पत्रों द्वारा उत्तराखण्ड की पर्यावरणीय सेवाओं का मूल्य लगभग 30 हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष आंका गया है। जब तक ऐसा मेकेनिज्म विकसित नहीं कर लिया जाता है तब तक उत्तराखण्ड को 2 हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष का ग्रीन बोनस दिया जाए।

अर्द्धकुंभ के लिए वित्तीय सहायता: हरिद्वार में चल रहे अर्द्धकुभं के लिए 500 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र अवमुक्त करने की भी मांग करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने अपने पत्र में लिखा कि अर्धकुम्भ व महाकुम्भ के आयोजनों के लिए केंद्र द्वारा हमेशा पर्याप्त सहायता दी जाती रही है। यह आश्चर्यजनक है कि जहां 6 राज्यो को इसी तरह के आयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान कर दी गई है वहीं उत्तराखण्ड को नीति आयोग की संस्तुति के बावजूद किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। इस कारण अर्धकुम्भ के सुरक्षित व सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को अपनी विकास योजनाओं में से फंड को हस्तांतरित करना पड़ा है। अर्धकुम्भ के कार्यों में 90 फीसदी स्थाई प्रकृति के हैं। कुल 500 करोड़ रूपए के परिव्यय में से 325 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्थाई प्रकृति की हैं। अर्धकुम्भ में वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय व नीति आयोग से निरंतर अनुरोध किया जाता रहा है। नीति आयोग द्वारा 166.67 करोड़ रूपए की संस्तुति के बावजूद अभी तक राज्य को अर्धकुम्भ के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है। फिर भी राज्य सरकार के अपने प्रयासों से अभी तक अर्धकुम्भ मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है फिर भी विकास कार्यों के लिए राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए प्राथमिकता से 500 करोड़ रूपए की सहायता दी जाए। यदि पूरी धनराशि अभी दिया जाना सम्भव न हो तो वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में इसका प्राविधान किया जाए ताकि उत्तराखण्ड को पुर्नर्भुगतान किया जा सके।

ईएपी में फंडिंग पैटर्न 90:10 या 80:20 किया जाएः बाह्य सहायतित परियोजनाओं (ईएपी) में फंडिंग पैटर्न 90:10 या 80:20 करने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली को लिखा कि उत्तराखण्ड को यहां की विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष राज्य का दर्जा देते हुए उसी के अनुरूप केंद्रीय सहायता मिलती रही है। उत्तराखण्ड की बहुत सी जलविद्युत परियोजनाओं सहित अनेक परियोजनाओं पर अनेक कारणों से रोक लगाई गई है। आपदा संवेदनशीलता, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, 70 फीसदी फोरेस्ट कवर, सीमित आर्थिक संसाधन होते हुए भी हमने एफआरबीएम के मानकों को पूरा किया है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार से राज्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे 2015 द्वारा भी इस बात को माना गया है कि हमारे राज्य को 14 वें वित्त आयेाग की संस्तुतियों से किस प्रकार नुकसान हुआ है। उत्तराखण्ड लगभग 2800 करोड़ रूपए के नुकसान में रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर आभार व्यक्त किया कि कुछ केंद्र प्रवर्तीत योजनाओं में  90:10 व 80:20 के अनुपात में सहायता पुनः प्रारम्भ की गई है। उत्तराखण्ड में आपदा न्यूनीकरण व पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवाओं सहित अधिकांश विकास योजनाओं में बाह्य सहायतित परियोजनाओं(ईएपी) का महत्वर्पूण योगदान है। इसलिए जब तक ईएपी में फंडिंग पैटर्न  90:10 या 80:20 नहीं किया जाता है तब तक विशेष राज्य के दर्जे से उत्तराखण्ड को विशेष लाभ नही होने वाला है।

सीएसटी में 1170 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्तिः सीएसटी के अंतर्गत 1170 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति उत्तराखंड को देने की मांग करते हुए रावत ने अपने पत्र में लिखा कि सीएसटी के अंतर्गत 1170 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा उत्तराखण्ड को की जानी है। संज्ञान में आया है कि वर्ष 2015-16 में 241 करोड़ रूपए अवमुक्त किए जा रहे हैं। फिर भी 929 करोड़ रूपए बकाया रह जाएंगे। यह राशि सीमित संसाधानों वाले उत्तराखण्ड के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए शेष 929 करोड़ रूपए का प्रावधान 2016-17 के केंद्रीय बजट में किया जाए।

मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के लिए वित्तीय सहायताः उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के लिए 275 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन का सबसे महत्वपूर्ण कारण मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। राज्य के 13 जिलों में से 2 जिलों में पिछले दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। इसलिए राज्य में मेडिकल सुविधाओं पर विशेष फोकस करना होगा। इसी क्रम में अल्मोड़ा, हल्द्वानी व देहरादून में मेडिकल कॉलेज या तो स्थापित किए जाने हैं या फिर अपग्रेड किए जाने हैं। हल्द्वानी मेडिकल कालेज में स्टेट केंसर यूनिट, सुशीला तिवारी अस्पताल में बर्न यूनिट और वायरल रिसर्च एंड डायग्नोसिस लैब स्थापित किए जाने हैं। अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ, पौड़ी व चमोली में पांच नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। उक्त मेडिकल कालेज व नर्सिंग कालेज के लिए 275 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार प्रदान करे या 2016-17 के बजट में इसके लिए प्रावधान करे।

छात्रवृत्ति की राशि अवमुक्त की जाएः शत प्रतिशत केंद्र सहायतित एससी, एसटी व ओबीसी के पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति की राशि अवमुक्त करने की मांग करते हुए रावत ने कहा कि एससी, एसटी व ओबीसी के पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो कि शत प्रतिशत केंद्र सहायतित होती है, में वर्ष 2014-15 व 2015-16 के लिए 189 करोड़ रूपए भारत सरकार से अवमुक्त होने हैं। जबकि 2016-17 के लिए इसमें 173 करोड़ रूपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएः  उत्तराखण्ड जैसे राज्य में यातायात के लिए सड़कों के ग्रीन टेक्नोलोजी युक्त नए विकल्प भी तलाशने होंगे। समान परिस्थितियों वाले बहुत से स्थानों पर रोपवे, केबिल कार, एस्केलेटर आदि विकल्पों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया रहा है। शहरी विकास व पर्यटन विकास के लिए सार्वजनिक यातायात हेतु आरबीआई की गाईडलाईन्स के तहत ‘मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर’’ में यातायात के सब सेक्टर के तौर पर रोपवे, केबिल कार, एस्केलेटर, फनीकुलर को लिया जाना चाहिए। हाईस्पीड रेल या मेट्रो रेल के लिए विश्व के अग्रणी निर्माताओं को मेक इन इंडिया के तहत आकृष्ट करने हेतु विशेष नीति बनानी होगी। 11 हिमालयी राज्य व अरावली व विंध्याचल स्थित शहरों में इसकी काफी सम्भावना है। यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के लिए हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में रोपवे उच्च तकनीक का उपयोग किया जा सके, इसके लिए कस्टम ड्यूटी को ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में कम किया जाना चाहिए।

उत्तराखंड के हितों की दुहाई देते हुए हरीश रावत ने आम बजट को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली को पत्र लिखकर अपनी मांगे तो उनके सामने रख दी हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली मोदी सरकार क्या उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को साथ लेकर चलेगी ?