देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) बुधवार को एम.एस.एम.ई की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में हुए निवेश सम्मेलन 1.24 लाख करोड के 623 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसकी निन्तर समीक्षा की जानी है। इसमें से 10337 करोड की योजनाओं पर कार्य आरम्भ होने वाला है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

बताया कि 785 करोड की योजनाओं की बिड जारी हो गई है। जबकि 2300 करोड की ऊर्जा व सिंचाई की योजनायें लाईनअप है। एम.एस.एम.ई. के अधीन 70 करोड की धनराशि इन्सेंटिव के रूप में वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रेविटी के पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पेयजल, जलागम, सिंचाई व वन विभाग मिलकर कार्य करें। इससे बिजली की बचत होगी। इसके लिये भविष्य की योजना बनाकर कार्य किये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए के विभागीय योजनाओं का आम जनता को कितना लाभ हो रहा है। इसका भी आंकलन किया जाय। आम जनता के हित में संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिले यह जरूरी है। इससे गुणात्मक विकास की सही तस्वीर भी सामने आ सकेगी।

बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, ओमप्रकाश, राधा रतूडी, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, आनन्द बर्द्धन व सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे।

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