देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए आयोग बनाया गया है। 15 जिलों की मांग वाले 165 आवेदन आयोग को मिले हैं। आयोग से रिपोर्ट आने पर सदन इस पर विचार करेगा।

वहीं सिंचाई परिसंपत्तियों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि राज्य का हित सर्वोपरी रहेगा। कौशिक ने कहा कि हरिद्वार, यूएसनगर व बागेश्वर जिलों में उप्र के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियां ज्यादा थीं, इनसे जुड़े 28 प्रकरणों पर विचार के बाद 37 नहरें हमें मिल गई हैं। विपक्षी इस बंटवारे पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सरकार जनता को आश्वस्त करती है कि राज्य का हित शीर्ष प्राथमिकता में रहेगा और यहां की संपत्ति हमारे नियंत्रण में ही रहेगी।