देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां पाए जाने पर राज्य के 29 नगर निकायों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के घेरे में आए इन निकायों की वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016 के दौरान के क्रियाकलापों की जांच होगी। निदेशक-लेखा परीक्षा (ऑडिट) की रिपोर्ट में इन निकायों में बडे़ पैमाने पर घपलों की ओर इशारा किया गया है।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की हरी झंडी के बाद अपर सचिव-शहरी विकास विनोद कुमार ने 10 जिलों के डीएम को इस बाबत आदेश जारी  किए हैं। हर जिले में एडीएम-वित्त ऑडिट रिपोर्ट में पकड़े गए घपलों की जांच करेंगे।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की नीति जीरो टालरेंस की है। ऑडिट रिपोर्ट में जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उन्हें गंभीरता से लिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर उनकी जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इन निकायों में होगी जांच
नगर निगम (1) :  हरिद्वार

नगर पालिका (10) : पिथौरागढ़, धारचूला, जोशीमठ, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बड़कोट, श्रीनगर, कोटद्वार।

नगर पंचायत (18) : भीमताल, डीडीहाट, द्वाराहाट, नंदप्रयाग, पोखरी, गौचर, कीर्तिनगर, मुनि की रेती, लंढौरा, चिन्यालीसौड़, पुरोला, गंगोत्री, दिनेशपुर, केलाखेड़ा, सुल्तानपुर, महुवाखेड़ा गंज, कालाढुंगी, महुवाडाबरा।