देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों के रखरखाव, सैनिटाइजेशन और अन्य सुविधाओं के लिए 49 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।

नैनीताल हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने ये धनराशि जारी की है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए सरकार को ग्राम प्रधानों को बजट जारी करने के लिए कहा था।

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कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया था और सरकार से यह भी कहा था कि दो सप्ताह में सुधार कर जवाब दाखिल करें।

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इसके बाद सरकार की ओर से जारी धनराशि के तहत नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और अल्मोड़ा को तीन-तीन करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा बाकी छह जिलों को दो-दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपये जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अलग से 16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले शासन की ओर से सभी 13 जिलों को पांच-पांच करोड़ रुपये जारी किए गए थे और चिकित्सा शिक्षा विभाग को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। शासन ने अब पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए जल संस्थान को 20 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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