नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट  ने 5 बड़े फैसले लिए हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबेनिट के फैसले के जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जाएगी। बता दें कि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं। इस प्रोसेस के लागू होने के बाद टैक्‍सपेयर को रिफंड मिलने से आसानी होगी, वहीं सरकार को रिफंड में देरी की वजह से लगने वाले ब्याज की बचत होगी।

बताया कि कैबिनेट ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की अधिकृत पूंजी को 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये करने की भी मंजूरी दी है। पीयूष गोयल ने बताया कि एक्जिम बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के री-कैपिटलाइजेशन बांड जारी करेगी। उन्‍होंने बताया कि भारत के कपड़ा उद्योग में निर्यात की बहुत बड़ी संभावना है। कैबिनेट की इस मंजूरी की वजह से एक्जिम बैंक को पर्याप्त कर्ज मिलेगा, जिससे वह कपड़ा निर्यातकों को बेहतर मदद करने में सक्षम होगा।

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— PIB India (@PIB_India) January 16, 2019

कैबिनेट वे फैसला लिया कि असम की नुमालीगढ़ रिफानइरी की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए 22,594 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। बता दें कि अभी इस रिफाइनरी की क्षमता 30 लाख टन सालाना है जो 90 लाख टन सालाना करने की योजना है। इसमें पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक पेट्रोलियम उत्पाद की पाइपलाइन बिछाने का काम भी किया जाएगा।

साथ ही कैबेनिट ने देश में 13 नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए 8113 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। बता दें कि पिछली सरकार ने इसका मूल बजट 3000 करोड़ रुपये के करीब बनाया था लेकिन देरी की वजह से बजट बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया। जिन राज्‍यों में नये विश्वविद्यालय खुलेंगे उनमें बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू -कश्मीर शामिल हैं।

कैबेनिट ने बिजली उत्पादन क्षेत्र की 4 केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों के नये वेतनमानों को मंजूरी दी है। जिन चार केंद्रीय कंपनियों के अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा वो सरकारी जल विद्युत उत्पादन कंपनी (एनएचपीसी), नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) हैं।

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