दिसंबर 2018 में स्कूलों में गेस्ट टीचरों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई। चार हजार से अधिक पदों पर प्रवक्ता और आठ सौ से अधिक पदों पर सहायक अध्यापकों की गेस्ट टीचर के रूप में तैनाती की जानी थी। इस दौरान सेवाएं समाप्त होने से कुछ उम्मीदवार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायलय का सम्मानपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। अतिथि शिक्षकों के आने से प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। समस्त अतिथि शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश सरकार, राज्य में शिक्षकों व छात्रों के हितों तथा सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है।