देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीवर और गंदगी डालने वाले होटलों, आश्रमों और धर्मशालाओं पर 5 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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