सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 6000 से अधिक अतिथि शिक्षक आज से बेरोजगारी की कगार पर आ गए। गढ़वाल मंडल में तीन हजार से अधिक और कुमाऊं मंडल में 2780 अतिथि शिक्षकों को आगे नियुक्ति मिलेगी या नहीं, इस बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

दरअसल अतिथि शिक्षकों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से सरकार और शिक्षा विभाग इनके लिए आगे कोई भी कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। सरकार की नजरें इस मामले में पांच अप्रैल को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश के दूरदराज के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारू करने के लिए एलटी और प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों की अस्थाई रूप से नियुक्ति 31 मार्च, 2017 तक की गई है।

वहीं हाईकोर्ट अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए इन्हें हटाने के आदेश दे चुका है। वहीं सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया है, उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही जारी होने की बात कही गई है।