राष्ट्रपति शासन के बाद बड़ा फैसला लेते हुए शासन ने पूर्व कांग्रेस सरकार की आबकारी नीति को खारिज कर दिया है। साथ ही राज्य में पुरानी आबकारी नी‌ति को लागू कर दिया गया है। जिसके बाद अब राज्य में शराब की दुकानों में सभी ब्रांड्स की शराब मिलेगी। इस फैसले के तहत अब मंडी परिषद से शराब बेचने के अधिकार छीन लिए गए हैं। इतना ही नहीं ओवररेटिंग शराब बेचने वालों पर एक प्रतिशत जुर्माना वूसला जाएगा।

शासन ने वर्ष 2016-17 हेतु प्रख्यापित आबकारी नीति के अन्तर्गत सभी ब्राण्ड की मदिरा की उपलब्धता, मदिरा की तस्करी को रोकने एवं राजस्व व उपभोक्ताहित हेतु कतिपय परिवर्तन किये गये है।

गौरतलब है कि प्रदेश में लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी कि कुछ खास ब्रांड की शराब की शराब की दुकानों पर बेची जा रही है। जिसके मद्देनजर शासन ने मदिरा का एफएल-02 अनुज्ञापन मण्डी परिषद से हटाकर मदिरा के निर्माता इकाईयों को दे दिया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस ब्राण्ड की बाजार में जितनी मांग होगी वह इकाई उतना निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बिक्री हेतु स्वतंत्र होगी। राज्य में मदिरा/बीयर की दुकानें लॉटरी के माध्यम से आवंटित की जाती है, वहीं एक बीयर निर्माता को उक्त में छूट देकर प्रत्येक जिले में एक आउटलेट आवंटित किये जाने की व्यवस्था थी। नए आदेश के तहत इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर जनपद में लॉटरी के माध्यम से आवंटित फुटकर दुकानें ही संचालित होगी।

वहीं राज्य में कुल बिकने वाली बीयर का 10 प्रतिशत एक बीयर कम्पनी के उत्पाद बेचने की बाध्यता थी, जिसे समाप्त कर उपभोक्ता की मांग के अनुरूप बीयर बेचने की स्वतंत्रता भी दे दी गयी है।