उत्तराखंड फिल्म नीति-2015 में होंगे संशोधन, मांगे गए सुझाव

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उत्तराखंड फिल्म नीति-2015 में होंगे संशोधन, मांगे गए सुझाव

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद की 7वीं बैठक मंगलवार को रिंग रोड़ स्थित सूचना भवन, सभागार में आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष हेमंत पाण्डेय एवं जय श्रीकृष्ण नौटियाल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय उपस्थित थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक सूचना डॉ पंकज कुमार


देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद की 7वीं बैठक मंगलवार को रिंग रोड़ स्थित सूचना भवन, सभागार में आयोजित हुई। बैठक में उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष हेमंत पाण्डेय एवं जय श्रीकृष्ण नौटियाल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय उपस्थित थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक सूचना डॉ पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि परिषद के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण एवं शूटिंग के लिए बेहतर वातारण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्म उद्योग को और अधिक अवसर मिले, इसके लिए फिल्म नीति-2015 में संशोधन किये जायेंगे। इसके लिए फिल्म क्षेत्र से जुड़े सभी लोगो से सुझाव आमंत्रित है।

उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद हेमंत पाण्डेय ने कहा कि परिषद द्वारा किये जा रहे कार्यों को और अधिक गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए परिषद के सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि परिषद के माध्यम से आयोजित होने वाला सम्मान समारोह जनवरी, 2018 में प्रस्तावित है, जिसके के लिए परिषद स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाय।

उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद जयश्री कृष्ण नौटियाल ने कहा कि परिषद द्वारा प्रकाशित की जानी वाले फिल्म विधा से डायरेक्टरी को अंतिम रूप देते हुए उसका प्रकाशन करा लिया जाय। नौटियाल ने कहा कि फिल्म नीति में जो भी संशोधन किये जाने है, उसके लिए सभी सदस्य अपना सुझाव परिषद को उपलब्ध करा दे।

बैठक का संचालन अपर निदेशक/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ.अनिल चन्दोला द्वारा किया गया। चन्दोला ने बताया कि आज की परिषद द्वारा शीघ्र ही फिल्म नीति में आवश्यक संशोधन किये जा रहे है। जिसमें मुख्य रूप से फिल्म शूटिंग हेतु निर्धारित धनराशि रुपये 10,000 प्रति दिन को कम किया जायेगा। आंचलिक फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु मनोरंजन कर के समाप्त होने के कारण जी.एस.टी. के अनुरूप शासन को संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। वन विभाग द्वारा लिये जाने वाले शूटिंग शुल्क को समाप्त करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा। परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र ही अनुमन्य होगा। इसी प्रकार से फिल्म नीति में अन्य बिन्दुओं पर भी संशोधन किये जाने प्रस्तावित है। इसके लिए परिषद के सभी सदस्यगणों एवं फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगो से भी सुझाव आमंत्रित किये गये है। बैठक में परिषद के सदस्यगणों द्वारा भी अपने सुझाव व्यक्त किये गये।

बैठक में अपर सचिव वित्त अर्जुन सिंह, परिषद के सदस्य शिव पैन्यूली, सुहृद सुदर्शन शाह, हीरा सिंह राणा, मनोज पांगती, चन्द्र दत्त तिवारी, श्रीमती संयोगिता ध्यानी, एस.पी.एस.नेगी, कांता प्रसाद, महेश प्रकाश, विक्की योगी, बाबू राम शर्मा, सतीश शर्मा, के.राम सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल निदेशक पर्यटन आदि उपस्थित थे।

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