भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को मुंबई में होने वाली विशेष आम बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में  उत्तराखंड समेत उन राज्यों को मान्यता देने पर भी चर्चा होगी, जिन्हें अभी तक बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है। गौरतलब है कि उत्तराखंड, बिहार समेत ऐसे कई राज्य हैं, जिन्हें अभी तक बीसीसीआई की मान्यता नहीं मिली है, जिस वजह से इन राज्यों के प्रतिभावान क्रिकेटर या तो दूसरे राज्यों से खेलते हैं या फिर खेल ही नहीं पाते हैं।

गौरतलब है कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के ढांचे में व्यापक बदलाव की सिफारिश की हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को तीन मार्च तक का समय दिया है। बोर्ड की ओर से कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करना है इसे लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने हर राज्य से एक क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता देने की भी सिफारिश की है। ऐसे में अगर इन सिफारिशों को बीसीसीआई जस की तस लागू कर दे तो उत्तराखंड, बिहार समेत उन राज्यों के क्रिकेटरों का भला हो जाएगा जिनके पास बीसीसीआई की मान्यता नहीं है।