देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखण्ड में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के रेड कारपेट बिछाया गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 10 करोड़ तक के क्लीयरेंस का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। 10 करोड़ से अधिक का क्लियरेंस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिया जाता है। सोमवार को सचिवालय में बेलजियम के राजदूत जेन लुयकस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव एस.रामास्वामी से मिला। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App 

मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में पूंजी निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यहां का पर्यावरण, कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, मानव संसाधन और सिंगल विंडो सिस्टम से क्लीयरेंस पूंजी निवेश के अनुकूल है। बेल्जियम के राजदूत ने उत्तराखंड में जड़ी जड़ी बूटी, खाद्य प्रसंस्करण, मसाले, मूंहम ट्रीटमेंट, स्मार्ट सिटी, आदि में पूंजी निवेश की इच्छा जताई। इसके अलावा जो भारतीय कंपनी उत्तराखंड में अपनी इकाई लगाना चाहती है, उसे तकनीकी सपोर्ट भी देगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में वानिकी, आर्गेनिक खेती, सगंध और औषधीय पौधों की खेती, जल विद्युत और सौर ऊर्जा, पर्यटन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश की संभावना है। बेल्जियम के ट्रेड काउंसेलर और उत्तराखंड की प्रमुख सचिव उद्योग का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे कि पूंजी निवेश के लिए उत्तराखंड और बेल्जियम के बीच एमओयू की कार्यवाही पूरी की जा सके।

बैठक में अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव सिंचाई आनंद बर्धन, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव पर्यटन मीनाक्षी सुंदरम, एमडी सिडकुल आर.राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।