मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द देने वाली है मिडिल क्लास को ये तोहफा

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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द देने वाली है मिडिल क्लास को ये तोहफा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग को नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ


मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जल्द देने वाली है मिडिल क्लास को ये तोहफा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग को नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है।

इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बयान दिया है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स राष्ट्र निर्माता हैं और सरकार उनके लिए एक चार्टर ऑफ राइट्स लेकर आएगी।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां टैक्सपेयर्स के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्सपेयर्स के दायित्व और अधिकारों का उल्लेख होगा। हम टैक्सपेयर्स के हितों को ध्यान में रखकर ये प्रयास कर रहे हैं।

बजट में टैक्सपेयर्स चार्टर की घोषणा की गई थी। माना जा रहा है कि इसका वैधानिक दर्जा होगा और यह नागरिकों को अधिकार देगा।

इसमें टैक्सपेयर्स को कुछ नए अधिकार भी मिल सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स प्रक्रिया को हम लगातार सरल और आसान बना रहे हैं।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार ने अधिकारियों के आमना-सामना किए बिना आकलन, जांच में कमी और पहले से भरे टैक्स फॉर्म समेत अन्य उपाय किये हैं।

सीतारमण ने कहा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करदाताओं को राष्ट्र निर्माता कहते हैं और उनका कहना है कि एक ईमानदार करदाता देश के निर्माण में मदद करता है।

वे सरकार को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाने में मदद करते हैं जो देश के गरीबों के लिए बेहद अहम है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि करदाताओं के लिए देश में कर व्यवस्था को सरल बनाना होगा।

इसके लिए सरकार ने फेसलेस एसेसमेंट की सुविधा शुरू की है, स्क्रूटिनी को कम किया है और कई अन्य सुविधाएं शुरू की हैं।

वित्त मंत्री ने कहा, ‘सितंबर 2019 में हमने कॉरपोरेट टैक्स को कम करने का अहम फैसला लिया था। तब भी और अब भी भारत उन देशों में है जहां कर की दरें कम हैं और कॉरपोरेट कर की व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है।’

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