त्रिवेंद्र के सामने मंत्रिमंडल गठन की चुनौती, मंत्री पद की दौड़ में हैं ये विधायक

उत्तराखंड के नया मुख्यमंत्री बनने के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना मंत्रिमंडल चुनने की है। भाजपा की बंपर जीत के बाद मंत्रीपद के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है और हर किसी की पास मंत्री कि कुर्सी के लिए अपना-अपना आधार भी है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost

कौन कौन हैं दावेदार | मंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो सीएम की दौड़ में शामिल विधायक त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज तो दावेदार हैं ही। साथ ही आठवीं बार चुनाव जीतने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हरबंस कपूर वरिष्ठता के आधार पर दावेदार हैं। इसी तरह विधायक और पूर्व मंत्री मदन कौशिक भी वरिष्ठता के आधार पर दावेदार हैं। पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, बलवंत सिंह भौर्याल, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व मंत्री यशपाल आर्य भी वरिष्ठता के आधार पर दावेदार हैं। इसके साथ ही एससी सीट से कांग्रेस के राजकुमार को हराने वाले पूर्व मंत्री खजानदास की दावेदारी भी मंत्री पद के लिए है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता डॉ. हरक सिंह रावत और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल भी मंत्री पद पाने की दौड़ में शामिल हैं। इनके अलावा नरेंद्रनगर से जीते विधायक सुबोध उनियाल कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के खास हैं और उनके कोटे से मंत्री बनने का दावा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात को हराकर विधानसभा पहुंचे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान वरिष्ठता के आधार पर दावेदार हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़े अंतर से हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद और चौथी बार विधायक बने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी मंत्री पद पर दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हरभजन चीमा भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। महिला चेहरों की बात करें तो युवा, आरक्षित सीट से विजेता और महिला नेता रेखा आर्य की दावेदारी भी मंत्री पद के लिए है।

ये सभी दावेदार अपने –अपने स्तर पर जोर-आजमाईश में जुटे तो हुए हैं लेकिन इनमें से कितने मंत्री बन पाएंगे ये तो मुख्यमंत्री को ही फाइनल करना है। बहरहाल लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा आलाकमान को मुख्यमंत्री के नाम पर इतनी मुश्किल शायद नहीं हो रही होगी, जितनी कि मंत्रिमंडल गठन के वक्त मुख्यमंत्री को होने वाली है।

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