उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के बीच इस पर नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला आने तक कांग्रेस और भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल अपने विधायकों को पार्टी में बनाए रखने की है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को डर है कि कहीं फैसले से पहले उनकी विधायकों की संख्या कम ना हो जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ विधायकों की बगावत के बाद भाजपा (28) + 9 बागी (जो भाजपा के साथ हैं और इनकी सदस्यता का मामला कोर्ट में है) और कांग्रेस (27)+ 6 पीडीएफ (जो कांग्रेस के साथ हैं) लगभग समान स्थिति में है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए एक-एक विधायक की अहमियत है। (पढ़ें-BJP की तानाशाही का जवाब चुनाव में देगी जनता: इंदिरा)

खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों के साथ ही पीडीएफ के विधायकों को हिमाचल के सिरमौर भेज दिया है। कांग्रेस ने हिमाचल इसलिए भी चुना क्योंकि वहां पर कांग्रेस की ही सरकार भी है। जबकि भाजपा के विधायक हैं तो देहरादून में ही लेकिन भाजपा इन पर कड़ी नजर रख रही है कि ये लोग किस-किस से मिल रहे हैं। जाहिर है दोनों ही दलों को डर है कि कहीं इनका एक भी विधायक इनके विरोधियों के खेमे में ना चला जाए। दरअसल दोनों ही पार्टियों के नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, ऐसे स्थिति में एक – एक विधायक जरूरी है। इसलिए दोनों की पार्टियां किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। (पढ़ें-कथित स्टिंग मामले में हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत)

गौरतलब है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल रखी गई है। कोर्ट ने 7 अप्रेल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं। (पढ़ें-उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी) (पढ़ें-अध्यादेश के जरिए उत्तराखण्ड को मिला 13, 642 करोड़ का बजट)