भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या है। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में 36 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए सोमवार को भाजपा ने राष्ट्रपति प्रणब मखर्जी से उन्हें बहुमत सिद्ध करने का मौका देने की मांग की। देर शाम राष्ट्रपति से मिलने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. केके पॉल को निर्देशित करें कि बीजेपी को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाए। साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से हरीश रावत की अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। (पढ़ें-मुझ पर आरोप लगाने वाले पहले अपना गिरेबान में झांके: CM रावत)

भाजपा ने कहा अल्पमत की हरीश रावत सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है लेकिन इसके बाद भी हरीश रावत कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसले ले रहे हैं जो कि गलत है। (पढ़ें-धनबल से लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ रही है मोदी सरकार: CM रावत)  (पढ़ें-देखें वीडियो | बहुमत साबित नहीं कर पाया तो दे दूंगा इस्तीफा: रावत)

इससे पहले शाम को दिल्ली के विजय चौक पर एकत्र हुए भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए अपनी बात राष्ट्रपति के समक्ष रखी। मुलाकात के बाद भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 18 मार्च को विनियोग विधेयक के पास होने से पहले भाजपा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को इस पर वोटिंग कराने की मांग की थी। (पढ़ें-गिरी गाज| विजय बहुगुणा का बेटा कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित)

विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष से भी ये अनुरोध किया था लेकिन इसके बाद भी विस अध्यक्ष ने मतदान की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 26 और कांग्रेस के 9 विधायकों के विनियोग बिल का विरोध करने के बाद भी विस अध्यक्ष ने उसे ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसके बाद हमने राजभवन में राज्यपाल के समक्ष भी एक –एक कर सभी 35 विधायकों के नाम भी उन्हें बताए और उन्हें राज्यपाल से मिलवाया, जिसकी जानकारी वे राज्यपाल से ले सकते हैं। (पढ़ें-और ना हों बागी इसलिए कांग्रेस ने उठाया ये कदम)

भाजपा ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे विधानसभा का वीडियो देखें और हरीश रावत सरकार को बर्खास्त करने का आदेश राज्यपाल को दें। (पढ़ें-मेरे लिए राज्य का हित पहले है, दबाव में झुकूंगा नहीं: हरीश रावत)