केंद्र सरकार उत्तराखंड की सड़कों के लिए विभिन्न मदों के अंतर्गत तकरीबन 21 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है। इसमें 12 हजार करोड़ की चारधाम महायोजना व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दस योजनाओं के लिए स्वीकृत तकरीबन साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है। गुरुवार को सरकारी मामलों की आश्वासन समिति की बैठक में दूरसंचार मंत्रालय, ओएनजीसी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रेलवे व नागरिक उड्डयन विभागों के कार्यो की समीक्षा की गई।

समिति के अध्यक्ष हरिद्वार सांसद व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि प्रदेश में तकरीबन 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण व मुआवजों के मामले लंबित होने के कारण कुछ कार्य रुक रहे हैं।

निष्क्रिय है रावत सरकार | मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार पर निशाना साधते हुए निशंक ने कहा कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण केंद्र सरकार के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश को चाहिए कि केंद्र से मिल रही मदद का अधिक से अधिक उपयेाग करे। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि के लिए केंद्र की ओर से 450 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इसमें से केवल 232 करोड़ रुपये ही प्रभावितों को दिए हैं। सरकार के पास पैसा होने के बावजूद प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है।

नाकामी छिपाने के लिए लगाए आरोप | पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर पैसे न देने का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार राज्य को पैसा तो दे रही है लेकिन राज्य सरकार इसका उपयोग नहीं कर पा रही है।