राष्ट्रपति का अभिभाषण- नजर आया मोदी सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, आप भी जानिए
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बजट सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया । मोदी सरकार का लोकसभा चुनावों से पहले यह अंतिम बजट सत्र है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बजट सत्र को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का विस्तार से ब्यौरा दिया । मोदी सरकार का लोकसभा चुनावों से पहले यह अंतिम बजट सत्र है।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किसानों का खास जिक्र किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में देश का विकास दर 7.2% की दर से बढ़ी। फसल की लागत से डेढ़ गुना करने का ऐतिहासिक फैसला किया। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती में मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यूरिया की 100 प्रतिशत नीम कोटिंग की गई है। कम प्रीमियम पर किसानों की फसलों का बीमा किया जा रहा है। फसलें बाजार तक पहुंचने तक खराब न हो और उसका सही तरीके से भंडारण हो सके उसके लिए देश में जगह-जगह कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है।’
उन्होंने कहा, ‘उनकी सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर 103वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए कोटा देने का फैसला किया। मुस्लिम बेटियों को डर एवं भय मुक्त कराने के लिए तीन तलाक बिल को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे अबतक लाखों लोगों का फायदा मिला है। देश के गरीब लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अबतक 600 जिलों में 4000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्टंट की कीमतों में कमी की। मिशन इंद्रधनुष योजना के जरिए देशभर में टीकाकरण योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा 21 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा योजना दिया गया है।
राष्ट्रपति कोविंद ने मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से करीब 6 करोड़ लोगों को फायदा मिला है और गरीब परिवारों को गैस सिलिंडर मिले हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर गांव में बिजली पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पूरे देश में बिजली पहुंचाने का संकल्प किया था, जो पूरा हो गया है।उन्होंने कहा, ‘देश के युवा ही हमारी ताकत हैं। पीएम मुद्र योजना के तहत नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण दिए गए। स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि में वृद्धि किया गया।
कोविंद ने कहा कि पिछले साढ़े साल में उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार बनते ही सबसे पहले कालेधन के खिलाफ SIT का गठन किया गया। टैक्स हैवन समझे जाने वाले देशों के साथ नए सिरे से समझौते किए गए। कई देशों के साथ पुराने समझौते की कमियों को ठीक किया गया। देश के भीतर भी कालेधन पर करारा प्रहार किया गया। बेनामी संपत्ति कानून और मनी लांड्रिंग ऐक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हुई। रियल इस्टेट में कालेधन के उपयोग में कमी आई जिसके कारण आम लोग कम कीमत में घर खरीद पाए।
राष्ट्रपति ने कहा कि 2014 से पहले जहां टैक्स देने वालों की संख्या महज 3.8 करोड़ थी वहीं, अब यह संख्या 6.8 करोड़ हो गई है। लोग रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा, ‘करदाता को विश्वास है कि उनका पैसा ईमानदारी से खर्च हो रहा है।राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, ‘देश में ईमनादार और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। देशभर में व्यापार करना आसान हुआ है। देशवासियों ने शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, देश के लिए बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया।
‘राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि देश अब मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह मेक इन इंडिया योजना का परिणाम है। रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से ‘मिशन गगनयान’ के लिए शुभकामनाएं देता हूं।राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार ने 1.16 लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाया। इसके अलावा 40 हजार पंचायतो को वाई-फाई सुविधा से जोड़ दिया गया।
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बैंकिंग सुविधा का क्या हाल था, सबको पता था। उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार ने जनधन खाते खोलकर गरीबों को उसका हक दिलाया। गरीबों को लिए बैंकिंग सुविधाओं को ठीक किया। जनधन खाते में 88 हजार करोड़ जमा रुपये इस मिशन की सफलता को बयां कर रही है। गरीबों और सरकार के बीच बिचौलियों की भूमिका जनधन ने खत्म कर दिया।’ हमारी सेनाएं और उनका मनोबल 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।
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