कानून के दायरे में लिया CBI अधिसूचना निरस्त करने का फैसला: रावत

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कानून के दायरे में लिया CBI अधिसूचना निरस्त करने का फैसला: रावत

उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की ओर से स्टिंग सीडी प्रकरण में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच की अधिसूचना वापस लेने के निर्णय पर भाजपा ने हरीश रावत पर निशाना साधा है तो वहीं मुख्यमंत्री रावत की दलील है कि मंत्रिमण्डल ने कानून के दायरे में की सीबीआई अधिसूचना निरस्त करने का निर्णय


उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की ओर से स्टिंग सीडी प्रकरण में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच की अधिसूचना वापस लेने के निर्णय पर भाजपा ने हरीश रावत पर निशाना साधा है तो वहीं मुख्यमंत्री रावत की दलील है कि मंत्रिमण्डल ने कानून के दायरे में की सीबीआई अधिसूचना निरस्त करने का निर्णय लिया है। देहरादून में मीडिया से बात करते हुए हरईश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते मेरी प्राथमिकता विकास है। इसलिए केंद्र को कोपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के तहत हमारी भावना को समझते हुए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

सीबीआई जांच से डरने के भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए रावत ने कहा कि मैं सीबीआई जांच से डरा नहीं हूं, मैं तो पहले दिन  कह रहा हूं कि में इस मामले में सीबीआई को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं।

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