नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शुरु की गई मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजना ‘नमामि गंगे’ के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं करने पर सरकार की खिंचाई की है।

कैग की संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच नमामि गंगे के लिए आवंटित कुल राशि का 8 से 63 फीसदी हिस्सा ही खर्च किया गया जिसके कारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के क्रमश 2133.76 करोड,422.23 और 59.28 करोड़ रूपए खर्च नहीं हुए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मिशन के तहत बजट समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया जिसके कारण आवंटित राशि के खर्चों की निगरानी नहीं हो सकी।  कैग ने कई सुझाव देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को नदी संरक्षण क्षेत्रों की पहचान कर उनकी प्राथमिकता तय करनी चाहिए ताकि गंगा के तटीय क्षेत्रों में निर्माण और अतिक्रमण की गतिविधियों को रोका जा सके। कैग ने गंगा नदी बेसिन के लिए दीर्घकालीन प्रबंधन योजना को प्राथमिकता के आधार पर तय अविध में पूरा करने का भी सुझाव दिया है।