कथित स्टिंग सीडी जांच मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार की वह अधिसूचना खारिज कर दी जिसके तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन की जांच की इजाजत सीबीआई से वापस ले ली गई थी । सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया है । उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान सीबीआई को इस मामले की जांच की इजाजत दी गई थी ।

कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद फैसला | आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई इजाजत वापस लेने वाली उत्तराखंड सरकार की ताजा अधिसूचना पर कानूनी विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। कानूनी विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए सूत्रों ने बताया कि यह अधिसूचना कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है और इसलिए सीबीआई मामले में अपनी प्रारंभिक जांच जारी रखेगी।

29 अप्रैल को दर्ज की थी प्रारंभिक जांच | सीबीआई ने हरीश रावत के कथित स्टिंग ऑपरेशन की जांच के लिए 29 अप्रैल को पीई दर्ज की थी जिसमें रावत कांग्रेस के बागी विधायकों को उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान उनका समर्थन करने की एवज में कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश कर रहे थे ।

नौ मई को किया था रावत को तलब | सीबीआई ने नौ मई को हरीश रावत को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन रावत पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने सीबीआई से और वक्त की मांग की थी। इसके बाद वह बहुमत परीक्षण में जीत गए और सत्ता पर फिर से काबिज हो गए।

खरीद फरोख्त से इंकार | वहीं हरीश रावत ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को नकारते हुए स्टिंग वाले वीडियो में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से इंकार कर रहे हैं। रावत का कहना है कि मैंने कभी विधायकों की खरीद –फरोख्त नहीं की।