उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों को काम करने देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में एस आर बोम्मई और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करते हुए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।

रावत ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन निरस्त करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रख किया है। रावत ने इस बात पर जोर दिया कि बोम्मई और अन्य मामलों में न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘केंद्र को संघीय संचरना में राज्य सरकारों को अपने आप काम करने की अनुमति देनी चाहिए। राज्यों की अपनी भूमिका है।’ बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशानिर्देश तय करते हुए कहा था कि सरकार के बहुमत का सदन के पटल पर परीक्षण होना चाहिए।

रावत ने कहा कि भारतीय राजनीतिक परंपरा के अनुसार राज्य सरकारों की बर्खास्तगी को गलत करार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि केंद्र को उत्तराखंड मामले में उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘उत्तराखंड संबंधी निर्णय सही है या गलत, इसका फैसला राज्य के लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। राज्यों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश को कोई नुकसान नहीं हो।’