उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती को पत्र लिखकर सीएसएस-आर, सीएसएस-एफएमपी व एआईबीपी के अंतर्गत संचालित योजनाओं पर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से कुल 732 करोड़ 23 लाख रूपए केंद्रांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री रावत ने उमा भारती से कहा कि योजना आयोग द्वारा जनवरी 2014 में उत्तराखण्ड के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत विशेष पैकेज के माध्यम से एआईबीपी व बाढ़ नियंत्रण में अवशेष केंद्रांश 416 करोड़ 64 लाख रूपए, केंद्र पोषित बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अवशेष केंद्रांश 141 करोड़ 98 लाख रूपए व त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अवशेष केंद्रांश 77 करोड़ 41 लाख रूपए तथा लघु सिंचाई विभाग के तहत अवशेष केंद्रांश 96 करोड़ 20 लाख रूपए अवमुक्त किया जाना शेष है। इस प्रकार सीएसएस-आर, सीएसएस-एफएमपी व एआईबीपी के अंतर्गत संचालित योजनाओं पर जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार से कुल 732 करोड़ 23 लाख रूपए केंद्रांश की धनराशि अवमुक्त की जानी है।

मुख्यमंत्री ने उमा भारती को बताया है कि निर्माणाधीन कार्यों की राशि अवमुक्त न होने के कारण ना सिर्फ कार्य अधूरे पड़े हैं, बल्कि व्यय की गई धनराशि से लाभ भी नहीं मिल पाता है जब तक कि परियोजना पूर्ण न हो जाए। बाढ़ सुरक्षा की इन अपूर्ण योजनाओं के आगामी वर्षाकाल से पूर्व पूर्ण न किए जाने की स्थिति में इनके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना भी है। मुख्यमंत्री रावत ने अवशेष राशि जल्द से जल्द राज्य सरकार को अवमुक्त करने का अनुरोध किया है।