मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुद्रपुर में 14 करोड़ 57 लाख 28 हजार रुपये की लागत से बनने वाली वाईनरी परियोजना एवं 13 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाले मल्टी ग्रेन प्रोसेसिंग सेन्टर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण से कृषि क्षेत्र में बडा़ परिवर्तन आएगा। इन इकाईयों की स्थापना से जहां कृषि क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगा वहीं कृषकों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद ऐसे कार्य करें, जिससे उसकी पहुंच अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हो। वह किसानों का मार्गदर्शन कर कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने का कार्य करें। मण्डी ई-कामर्स एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को संगठित करने, इन्टेग्रेटेड अप्रोच रखने, कृषि उत्पादों को अच्छा मार्केट व मूल्य दिलाने एवं कृषि उत्पादों में गुणात्मकता लाने का कार्य करें। रावत ने कहा कि सरकार इस ओर प्रयासरत है कि एक वर्ष के भीतर मण्डी के सभी कार्य आधुनिक तरीके से सम्पन्न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के परीक्षण से लेकर कृषि उत्पादों की मार्केटिंग तक किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए जायेगें ताकि किसान मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी को दूर करते हुए खेती करें जिससे उसे अच्छा उत्पादन मिले और प्रदेश के अन्न भण्डार में आशातीत वृद्धि हो।

रावत ने आह्वान किया कि पंतनगर यूनिवर्सिटी और प्रदेश के किसान मिलकर कृषि क्रान्ति के ध्वजवाहक बने। पंतनगर के कृषि वैज्ञानिक खेती को नया आकार देकर नये आयाम स्थापित करें। बेमौसमी फल, फूल एवं फलों की उत्पादन तकनीक विकसित करने पर विशेष ध्यान दें ताकि हम प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों एवं विदेशों को बेमौसमी फल, फूलों एवं फलों का निर्यात कर सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बरसाती जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रेदश अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। राज्य सरकार उद्योगों और खेती के लिए 24 घण्टे बिजली देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का जोर गन्ने की खेती के साथ चीनी मिलों आधुनिक बनाने का है ताकि गन्ने की खेती एवं उससे बने उत्पादों की गुणात्मकता में वृद्धि हो और चीनी मिलों के बन्द होने की नौबत न आने पाये।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छोटे उद्योगों के सरचार्ज माफी पर विचार कर रही है। रावत ने जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता को निर्देश दिये कि वर्ग चार की भूमि के विनियिमितिकरण कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि जनपद के सभी पात्र लोग इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ उठा सकें। साथ ही निर्देश दिये कि जपनद में जिस घर में एक साथ दो कन्याओं का जन्म हो उनकी माताओं को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर सम्मानित किया जाये। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर रावत ने  विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में 15 किमी सड़क एवं विधानसभा क्षेत्र किच्छा में 03 किमी सड़क बनाये जाने की घोषणा की।

उत्तराखण्ड मण्डी परिषद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने बताया कि वाईनरी परियोजना में वाइन, साइडर एवं विनेगर पदार्थ तैयार किये जायेगें तथा ये पेय पदार्थ स्थानीय फलों से तैयार किये जायेगें। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 02 लाख लीटर प्रति वर्ष होगी। उन्होंने बताया कि मल्टी ग्रेन प्रासेसिंग सेन्टर में चैलाई, मडुआ, झिगौरा, कुटु, गहत, राजमा,उडद, सोयाबीन आदि का प्रसंस्करण किया जायेगा। इस सेन्टर की भण्डारण क्षमता 4000 मी. टन कच्चा माल एवं 1000 मी. टन तैयार माल(जिसमें 200 टन कोल्ड स्टोरेज) है। उन्होंने बताया कि इन दोनों इकाईयों की स्थापना दो-दो एकड़ भूमि पर होगी तथा ये परियोजनाए 06 से 09 माह में बनकर तैयार हो जायेंगी। उन्होंने बताया कि ये दोनों परियोजनाएं आधुनिकतम तकनीक पर आधारित हैं। इन इकाईयों से गन्दे जल व बदबूदार गैसों का रिसाव नहीं होगा।