उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से प्रदेश में अब तक हुए सभी भूमि आवंटनों की अब जांच होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए तीन मंत्रियों की एक कमेटी गठन भी कर दिया गया। जमीन आवंटनों की जांच के लिए राजस्व मंत्री यशपाल आर्य की अगुवाई में गठित कमेटी में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल और पर्यटन मंत्री दिनेश धनै होंगे। ग्राम समाज और अन्य सरकारी जमीनें जो विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों, अस्पतालों और अन्य प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई हैं, कमेटी उनके आवंटन में नियमों को परखेगी और सभी भूमि आवंटनों की जांच करके रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

नेताओं की होगी जांच | मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ऐसे लोग जो सक्रिय राजनीति में है, उनके जमीनों के आवंटन को विशेष रूप से जांचा जाएगा। दोनों मंडलायुक्तों के तहत इस तरह के भूमि आवंटनों की जांच करने वाली कमेटी को भी सक्रिय किया जाएगा।

रीयल स्टेस कारोबारी भी नहीं बचेंगे | रीयल स्टेट के कुछ बड़े खिलाड़ियों को जो खुद को ईमानदार और दूसरों की छवि बिगाड़ने के काम में लिप्त हैं, उनकी जमीनों के आवंटन को भी जांचा जाएगा।