नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आर्थिक रुप से पिछ़ड़े सवर्णों को  10 फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी शर्तें भी सामने आ गई थी, लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने  टाइम्स ऑफ इंडिया से  बातचीत मे कहा कि यह अंतिम नहीं है और नियमों में बदलाव हो सकता है।

यह पूछे जाने पर क्या आठ लाख की आय सीमा काफी सामान्य नहीं है। इसपर उन्होंने कहा, ‘8 लाख आय, पांच एकड़ जमीन और दूसरे अन्य मापदंड विचाराधीन हैं। यह अंतिम नहीं हैं। यो थोड़ा बहुत कम, ज्यादा हो सकता है।’ जहां अपेक्षा है कि मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर नियम बनाएगी, सरकार ने सभी राज्यों से अपने मापदंडों को तैयार करने के लिए कहा है। यह शिक्षा और नौकरी पर लागू होगा जो राज्य के दायरे में आता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंदगहलोत ने कहा, ‘हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे राज्य इन नियमों को बनाते हैं। इन पर भी विचार किया जाएगा।’

मंत्री ने कहा वार्षिक घरेलू आय और भूमि का संदर्भ क्रीमी लेयर के लिए मौजूदा मापदंडों से लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘विधेयक में भूमि और आय सीमा को लेकर कोई संदर्भ नहीं है।’

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