देहरादून में 484 शहरी गरीबों को PM आवास योजना के तहत मिलेंगे मकान
केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 4,976 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 86,179 मकानों का निर्माण करने को गुरुवार को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को
केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 4,976 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 86,179 मकानों का निर्माण करने को गुरुवार को मंजूरी प्रदान की। इसके लिए मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांवित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।
केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 484 मकान बनाए जाएंगे। डॉ. नंदिता चटर्जी, सचिव (एचयूपीए) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति ने 7 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, राज्यों के हिस्से और लाभार्थियों के बारे में संतुष्ट होने के बाद मंजूरी दी। स्वीकृत किये गये मकान इन 7 राज्यों के 163 शहरों में बनाए जाएंगे।
सरकार की ‘सबके लिए आवास’ पहल के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों में से 58,456 मकान ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ संघटक के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत लाभार्थी अपनी जमीन पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से नये मकान बनवाएंगे। ‘भागीदारी के साथ किफायती मकान’ संघटक के अंतर्गत 23,301 अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, जिसके तहत राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराएंगी और केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
पश्चिम बंगाल के लिए 38 शहरों में कुल 27,830, तेलंगाना के लिए 45 शहरों में 22,817, बिहार के लिए 40 शहरों में 13,315, मिजोरम के लिए 6 शहरों में 8,922, राजस्थान में 9 शहरों के लिए 6,052, झारखंड के लिए 24 शहरों में 2,337 और उत्तराखंड के लिए देहरादून में 484 मकानों को मंजूरी दी गई है।
केन्द्र सरकार अब तक 13 राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,519 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता के साथ कुल 5.07 लाख मकानों को मंजूरी दे चुकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार ने देश में 4,041 संवैधानिक शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों के निर्माण में सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे