कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ता कार्ड पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद वितरण और ऑनलाइन पंजीकरण जारी रखने तथा इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस की अनदेखी पर आयोग ने कांग्रेस को सुबह नौ बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost

आयोग की नाफरमानी और नोटिसों के जवाब नही दिए जाने पर कांग्रेस के प्रदेशभर से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री सीज की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में जारी की गई प्रचार-प्रसार की तमाम अनुमति भी निरस्त मानी जाएंगी।

गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने 22 जनवरी को बेरोजगारी भत्ता कार्ड वितरण और पंजीकरण के लिए अनुमति मांगी थी। इसे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तरीय कमेटी ने 23 जनवरी को खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने अनुमति खारिज होने के बावजूद एक समारोह आयोजित कर कार्ड लांच किया और प्रदेशभर में इसका वितरण भी शुरू कर दिया।

इस मामले में भाजपा की शिकायत के बाद आयोग द्वारा तीन फरवरी को नोटिस जारी कर प्रक्रिया बंद नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके बावजूद प्रक्रिया जारी रखी गई। इस मामले में आठ फरवरी को एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस जारी कर नौ फरवरी शाम चार बजे तक जवाब देने को कहा गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से लगातार कार्ड बांटे जा रहे हैं और ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा रहा है।
इस मामले में आयोग ने इसे सोच समझकर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना माना है। कांग्रेस को अंतिम मौका देते हुए सुबह नौ बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने अल्टीमेटम दिया है कि संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि इस मामले में कांग्र्रेस को कोई जवाब नहीं देना है और एकपक्षीय कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा।

सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे आपत्तिजनक वीडियो और बेरोजगारी भत्ता कार्ड के पंजीकरण को भी आयोग ने तत्काल बंद कराने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने कहा कि मतदान का दिन नजदीक होने और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र के साथ वीडियो फुटेज भी डीजीपी को भेजे हैं।