देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] पूर्व मुख्‍यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को देहरादून में मीडिया से बात करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

हरीश रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षत्रों को निगमों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो गांव पहले शामिल हुए थे, उनका विकास भी नहीं हो पाया। कांग्रेस सरकार ने 300 करोड़ रुपये गांव पर खर्च किये। निगमों के पास अभी ढांचा नहीं है। इसलिए केवल आय बढ़ाने के लिए गांव निगमों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि इसके बजाय ऐसे गांव को प्रीअर्बन के रूप में विकसित किया जाए। कांग्रेस ने ये प्रयोग किया था और सफल रहा था। स्पेशल ग्रांट देकर इन गांव का विकास किया।

रावत ने कहा कि पानी के रेट बढ़ाये गए। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। यही हालत चारधाम यात्रा में भी देखने को मिला। हर रोज कोई न कोई हादसा हो रहा है। हेली सर्विस बदली गई, पंजीकरण की प्रक्रिया बदली गई। नया करने के चक्कर में सब उल्टा हो गया। इसे पटरी पर लाया जा सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें हुईं, डबल इंजन की सरकार ने पेंशन के मामले में एक परिवार से दो लोगों की पेंशन में से एक को खत्म कर दिया। इसे वापस लिया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा के मामले में भी सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए।

हरीश रावत ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दुग्ध बोनस के मामले में सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अगर इसे बंद किया गया तो गलत होगा। इससे उत्पादन बढ़ है।

रावत ने आगे कहा कि जल दिवस पर एक बोतल में रेत भरकर सिस्टर्न में डालने तक सिमट गया। उम्मीद थी कि वाटर बोनस को सरकार जारी करेगी। उत्तराखंड जल शक्ति बन सकता है, लेकिन हम जल संकट से जूझ रहे है। इस मामले में सरकार की और से कोई स्‍पष्‍ट दिशा निर्देश नजर नहीं आ रहे।

एनएच 74 के मामले में एसआईटी बनाई थी। नई सरकार ने सीबीआई को जांच देने की संस्तुति की, लेकिन अब दिख रहा है कि हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को बाहर रखा जा रहा है तो फिर जांच किस बात की कर रहे हैं। इस मामले में केंद्र केवल उधमसिंह नगर नहीं है, दिल्ली भी है। इस मामले में एनएच अधिकारयों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ताली एक हाथ से नहीं बजती।

हरीश रावत ने कहा कि हेलो जीरो टॉलरेंस सीरीज शुरू करूँगा। इसमें जमीनों से जुड़े मामलों को उठाया जाएगा। इसमें आम बाग समेत तामाम मामले शामिल किए जाएंगे। लोकायुक्त को लेकर जो समिति बानी है, उसे जल्द काम करना चाहिए। बहुगुणा और खंडूड़ी में कोई फर्क नहीं रहेगा। लोकायुक्त के सभी प्रावधान सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए।