हमने बॉटलिंग का लाइसेंस दिया, त्रिवेंद्र सरकार ने तो व्हिस्की बनाने का ठेका दे दिया: हरीश रावत

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हमने बॉटलिंग का लाइसेंस दिया, त्रिवेंद्र सरकार ने तो व्हिस्की बनाने का ठेका दे दिया: हरीश रावत

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देवप्रयाग में शराब फैक्टरी का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। कांग्रेस जहां सरकार पर शराब को प्रोत्साहित करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा का तर्क है कि इस प्लांट को मंजूरी दी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने थी। अब हरीश रावत वे देवप्रयाग में शराब बाटलिंग प्लांट पर


हमने बॉटलिंग का लाइसेंस दिया, त्रिवेंद्र सरकार ने तो व्हिस्की बनाने का ठेका दे दिया: हरीश रावत

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देवप्रयाग में शराब फैक्टरी का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है। कांग्रेस जहां सरकार पर शराब को प्रोत्साहित करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा का तर्क है कि इस प्लांट को मंजूरी दी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने थी।

अब हरीश रावत वे देवप्रयाग में शराब बाटलिंग प्लांट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि ने कहा कि, हमने तो प्रदेश में फ्रूट वाइनरी बनाने की पहल की थी और इस सरकार ने तो व्हिस्की बनाने का ठेका दे दिया।

रावत ने आगे कहा कि सरकार का पक्ष रखते हुए सरकार के प्रतिनिधि कहते हैं कि ये लाइसेंस पिछली सरकार ने दिया था, मेरा कहना ये है कि हमने बॉटलिंग का लाइसेंस दिया था और हमने ये कंडीशन लगा दी थी, ये स्पष्ट कर दिया था कि यहां पर आप पानी की और फ्रूटी की और मैक्सिमम यदि आप चाहते हैं तो आपको ऑयल की बॉटलिंग करने दी जायेगी। स्थानीय लोगों के एतराज को देखने के बाद, हमारे विधायक के एतराज को देखने के बाद हमने उस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था।

हरीश रावत ने आगे कहा कि हमारे समय में केवल डिमार्केशन हुआ था, कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। वर्तमान सरकार के समय में इन्वेस्टमेंट हो गया, निर्माण हो गया और बॉटलिंग प्लांट की आड़ में उनको व्हिस्की डिस्टल करने की अनुमति दी गई और अब वहां पर डिस्टिलरी एक्टिविटी हो रही है वहां पर स्कॉच बनाई जा रही है। फ्रूटी पर ऐतराज था, वॉटर बॉटलिंग पर ऐतराज था लेकिन व्हिस्की पर वर्तमान सरकार को कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये उनके शासनकाल में लग रही हैं!

रावत ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि यदि पिछली सरकार ने कुछ गलतियां की तो जनता ने हमको उसके लिये दंडित किया तो आज की सरकार उस गलती को सुधारती क्यों नहीं है? यहां तो बॉटलिंग प्लांट की इजाजत रद्द करने के बजाय वर्तमान सरकार ने उनको डिस्टिलरी के रूप में उस लाइसेंस का उपयोग करने की छूट दी है और दोष हमारे ऊपर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं! हकीकत ये है कि वर्तमान सरकार जानबूझकर के इस काम को कर रही है और अपनी खाल बचाने के लिये दोष हम पर मढ़ रही है।

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