उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पूरे प्रकरण में राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध रही है। (पढ़ें-मोदी जी, सत्ता के मोह में जनादेश को रौंदना बंद कीजिए: राहुल गांधी)

उनके अनुसार वित्त विधेयक गिरने के बाद राज्यपाल को तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करनी चाहिए थी या फिर दो-तीन के भीतर विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने 28 मार्च तक का समय दे दिया। इससे विधायकों की खरीद-फरोख्त का अवसर मिल गया, जो मुख्यमंत्री के स्टिंग से साफ हो गया है। (पढ़ें-हरीश ऱावत के विश्वासमत से पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू) (पढ़ें-उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे: हरीश रावत)