नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकारी आवास खाली करने शुरू कर दिये हैं।

सोमवार को मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमन्त्रियों की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया।

पूर्व मुख्यमन्त्रियों के सरकारी आवास मामले में गैर सरकारी संगठन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के अधिवक्ता की ओऱ से दाखिल शपथपत्र को ऑन रिकॉर्ड लिया गया। बहुगुणा ने शपथपत्र में कहा है कि किराये की धनराशि का चेक सरकारी खाते में जमा करा दिया गया है और 15 फरवरी तक वह आवास खाली कर देंगे।

पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की ओर से भी हलफनामा दाखिल कर 15 फरवरी तक एफआरआई स्थित सरकारी आवास खाली करने की बात कही गयी है, जबकि भगत सिंह कोश्यारी की ओर से दाखिल शपथपत्र में कहा गया है कि उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया है।

निशंक के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से कोर्ट को बताया कि आवास खाली कर दिया गया है।

कोर्ट ने किराये के मामले पर राज्य सरकार को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।