नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) बिजली बिल माफ करने के बाद अब केजरीवाल सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देने की पूरी तैयारी कर ली है।

दरअसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में मुफ्त वाई-फाई की योजना को मंजूरी मिल गई है। बैठक में लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यह बैठक शुक्रवार देर शाम हुई।

पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, हॉटस्पॉट के जरिये मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। एक हॉटस्पॉट से एक साथ 150 यूजर मुफ्त इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो 50 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। इस प्रस्ताव को इसी सप्ताह कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद योजना पर टेंडर की प्रक्रिया का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुफ्त वाई-फाई के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के सभी 4 हजार बस स्टाप पर भी मुफ्त वाई-फाई के लिए हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। ऐसे में पहले चरण में पूरी दिल्ली में 11 हजार हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे।

पीडब्ल्यूडी ने एक वर्ष में इस पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है। जनवरी तक सभी हॉटस्पॉट लग जाने की उम्मीद है। प्रत्येक हॉटस्पॉट चारों ओर 50 से लेकर 60 मीटर के दायरे को कवर करेगा। प्रत्येक यूजर हर महीने मुफ्त वाई-फाई के जरिये 150 जीबी डाटा तक का इस्तेमाल कर सकता है।

इसके अलावा एक लाख 40 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मंजूरी व्यव एवं वित्त समिति ने एक लाख 40 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों को लगाने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 600 करोड़ की लागत से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

ऐसे मिलेगी सुविधा- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लोगों के मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आएगा। एक महीने में एक ही ओटीपी नंबर मिलेगा जो सभी 11 हजार हॉटस्पॉट के लिए काम करेगा।

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