मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुहर लगा दी है और नए साल से पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के पूरे 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। आपको बता दें महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन देने की मांग कर रहे थे।

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