देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार बिजली कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए राजी हो गई है। सरकार ने वादा किया है कि आने वाली छह सितंबर की कैबिनेट में बिजल कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही वेतन विसंगति से जुड़े मसलों को ऊर्जा सचिव के स्तर पर निपटाया जाएगा।

दरअसल ऊर्जा कामगार संगठन एक लंबे अर्से से वेतन विसंगति और सातवें वेतन आयोग की मांग कर रहा था लेकिन बार-बार उसे टाला जा रहा था। लेकिन जब संगठन ने देहरादून के गांधी पार्क में अपनी ताकत दिखाई तो सरकार को नरमी बरतने के लिए मजबूर होना पड़ा।

वित्त सचिव ने बिजली कर्मचारियों से मुलाकात कर उन्हें बड़ा आश्वासन दिया है। इस को लेकर ही बिजली कर्मचारियों की मांगों के बारे में प्रबंधन और सरकार के बीच बैठक होगी। माना जा रहा है कि शासन स्तर पर लंबित पदोन्नति व वेतन विसंगति से जुड़े मसले हल हो जाएंगे।

(उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)