इन चार निगमों के कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर, मिलेगी ये सौगात

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देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] मुख्य सचिव एस रामास्वामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में लाभ में चल रहे निगमों ऊर्जा निगम, जलविद्युत निगम और पारेषण निगम के साथ ही वन विकास निगम को सातवें वेतनमान का तोहफा देने को हरी झंडी दिखाई गई, जबकि अन्य निगमों के बोर्ड से उक्त प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि निगमों के बोर्ड सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को पारित कर शासन को भेज नहीं रहे हैं। इस मामले में विभागाध्यक्ष व सचिव उदासीनता बरत रहे हैं। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने कहा कि निगमों को सातवां वेतनमान देने के संबंध में शासन स्तर से कोई रोक नहीं लगी है।
गौरतलब है कि राज्य कर्मचारियों को छह माह पहले ही सातवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है। उक्त शासनादेश के साथ ही राज्य सरकार अपने सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों के कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान देने को हरी झंडी दिखा चुकी है। लेकिन, इसमें मुश्किलें पेश आ रही हैं। बड़ी संख्या में निगमों के बोर्डो ने नए वेतनमान के संबंध में प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं समझी। इसके चलते निगम कार्मिकों को अभी तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, परिवहन निगम, पेयजल निगम, जल संस्थान और जिला पंचायत भी शामिल है।