खुशखबरी, अब इन किसानों के खाते में भी आएंगे दो-दो हजार रुपये
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) सात करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 27 मई को आदर्श आचार संहिता हटाने की घोषणा हो सकती है। आचार संहिता के खत्म होते ही मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तकनीकी रूप से वे किसान भी इस स्कीम के तहत पैसा पाने
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) सात करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 27 मई को आदर्श आचार संहिता हटाने की घोषणा हो सकती है।
आचार संहिता के खत्म होते ही मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तकनीकी रूप से वे किसान भी इस स्कीम के तहत पैसा पाने के हकदार हो जाएंगे जिन्होंने 10 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। देश के 4.76 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
इन सवा सात करोड़ किसानों को सबसे पहले अपने लेखपाल और कृषि अधिकारी से योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद अधिकारी वेरीफिकेशन करेंगे और किसान के बैंक खाते में खेती के लिए पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जिन पौने पांच करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था उनमें से करीब तीन करोड़ के अकाउंट में दो-दो हजार रुपये की दो किस्त डाली जा चुकी है।
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, जिनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में 10 मार्च को आचार संहिता लगने से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। उन्हें पहली और दूसरी किस्त दोनों के पैसे मिलेंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा इसके लिए जरूरी कागजात जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/जनजाति), बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा। लेखपाल और कृषि अधिकारी से सहयोग लें। पहली, दूसरी किस्त के लिए आधार नंबर जरूरी है जबकि तीसरी के लिए इसका बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा।
जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) के ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करें।
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को यूपी के गोरखपुर से इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत की थी। जिसके तहत तीन किस्त में 6000 रुपये 12 करोड़ किसानों को दिए जाने हैं।
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