उत्तराखंड में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द लागू की जाएंगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि छठवें वेतन आयोग की विसंगतियों के निदान को बैठकें चल रही हैं। फिर भी कोई मामला रह जाता है तो सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी इन पर विचार होगा और उचित पाए जाने पर सुधार किया जाएगा।

परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अन्य मांगों पर भी सहमति जताते हुए मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसे देखते हुए परिषद ने सरकार को एक माह का समय दिया है। यदि इस अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो पुन: आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

गौरतलब है कि वेतन विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले राज्य कर्मी आंदोलन कर रहे थे। मंगलवार को राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बेमियादी कार्यबहिष्कार का ऐलान किया गया था। जिसके बाद सुबह करीब साढ़े 11 बजे कर्मचारियों की मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को उनकी मांगों के संबंध में भरोसा दिया।