नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले से सरकार पीछे हट गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ये भी पढ़ें– यहां छिपा है राज़ | जानिए कैसे होगा कलयुग का अंत ?

केंद्र ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत को बताया कि वह सोशल मीडिया की निगरानी नहीं करेगी। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था साथ ही इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सहयोग मांगा था।

मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए केंद्र यह कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ईमेल में मौजूद हर डेटा तक केंद्र की पहुंच हो जाएगी और यह निजता के अधिकार का यह सरासर उल्लंघन है।

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