नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज जेएनयू मुद्दे पर सरकार का बचाव किया और जोर दिया कि उसने कहीं भी गलती नहीं की है। इसके साथ ही नायडू ने कहा कि जीएसटी और रियल एस्टेट सहित महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार ‘‘व्यापक सहमति’’ का प्रयास करेगी।

संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, ‘सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वह स्तान हैं जहां सभी दल अपने विचार रख सकते हैं। हम सभी दलों से अपील करते हैं कि वह बहस करें, चर्चा करें, अपना मत रखें लेकिन व्यवधान पैदा न करें।’ नायडू ने कहा, ‘जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला की आत्महत्या पर चर्चा से हमें कोई गुरेज नहीं है। हम रोहित वेमुला मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हम जाट आरक्षण पर भी बात करना चाहते हैं।

नायडू ने कहा कि केंद्र जीएसटी विधेयक, रियल एस्टेट विधेयक, दिवालिया संबंधी विधेयक, आंतरिक जलमार्ग विधेयक आदि के अलावा भारत..बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के बाद लोगों को मताधिकार देने से संबंधित विधेयक को आगे बढ़ाना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम सरकार के एजेंडा और उन विधेयकों पर विचार विमर्श करेंगे जिन्हें सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार होने के आसार हैं।