नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) एक बार फिर सरकार में आने के बाद मोदी सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के बारह अफसरों को सेवा से हटाए जाने के बाद अब IAS और IPS अफसरों पर भी कारवाई करने वाली है। दरअसल, सरकार उन IAS और IPS अफसरों के खिलाफ कारवाई करने जा रही है जिनके खिलाफ अनियमितता, अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबे समय से लंबित हैं।

खबर है कि यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर उठाया जा रहा है। पीएमओ ने कार्मिक विभाग (डीओपीटी) और गृह विभाग से बात कर 21 अफसरों की एक सूची बनाई है जिनके खिलाफ काफी लंबे समय से जांच चल रही है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने काडर से ऐसे अधिकारियों के नाम केंद्र को भेजे हैं। इनमें 10 आईपीएस अफसर हैं और 11 आईएएस अधिकारी।

सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, चाहें वह विभागीय जांच हो या सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर विभाग की जांच हो। जैसे ही स्टेटस रिपोर्ट आएंगी इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।

बता दें कि आईपीएस अधिकारियों का काडर केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है जबकि आईएएस अधिकारियों का काडर डीओपीटी के तहत होता है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर इन अधिकारियों का काडर कंट्रोलिंग अथारिटी से आदेश जारी किए जाएंगे। यदि इनमें से कोई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया होगा तो उसका मामला जांच पूरी करने के लिए सीबीआई के सौंप दिया जाएगा।

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