विधायकों की कथित खरीद फरोख्त वाली स्टिंग सीडी मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई पूछताछ के लिए समन जारी करने की तैयारी में है तो राज्य कैबिनेट की सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द करने के फैसले को खारिज करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। (पढ़ें- हरीश रावत को पूछताछ के लिए बुलाएगी CBI, समन जारी करने की तैयारी !)

CBI का फैसला नियम विरूद्ध | मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआइ का राज्य कैबिनेट की सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द करने का फैसले का फैसला नियम विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार की वह अधिसूचना खारिज कर दी जिसके तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन की जांच की इजाजत सीबीआई से वापस ले ली गई थी। सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान सीबीआई को इस मामले की जांच की इजाजत दी गई थी।