मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री रावत ने केन्द्रीय मंत्री सिन्हा को बताया कि नोफन के तहत उत्तराखण्ड के 95 विकासखण्डों में से प्रथम चरण में मात्र 27 विकासखण्डों में ही कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने बताया कि इन विकासखण्डों में चारधाम(श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम) के विकासखण्डों को शामिल नही किया गया है। जबकि राज्य के 13 जिलों में से तीन जिलो(चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़) में से भी किसी विकासखण्ड को इसमें शामिल नही किया गया है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संचार मंत्री से उत्तराखण्ड में चीन व नेपाल के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों के दुर्गम एवं अतिवृष्टि आच्छादित लगभग 89 स्थानों में (गृह मंत्रालय द्वारा आई.टी.बी.पी./एस.एस.बी. चैक पोस्ट में अवस्थापित किये जा रहे 47 टावरों के अतिरिक्त) ’यू.एस.ओ’ से ’लो पावर सोलर बैटरी ऑपरेटेड मोबाइल टावर’ की स्थापना का भी अनुरोध किया।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से नोफन कार्य के प्रथम चरण में ही(विद्युत खम्बों से एरियल ओ.एफ.सी के माध्यम से जोशीमठ (चमोली जिले में स्थित श्री बद्रीनाथ जी का पवित्र स्थल), ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग जिले में स्थित श्री केदारनाथ जी का पवित्र स्थल), भटवाड़ी एवं नौगांव(उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के पवित्र स्थल) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित धारचूला(जिला पिथौरागढ़) विकासखण्डों (मात्र 5 अतिरिक्त विकासखण्ड) को शामिल करने हेतु एवं यूएसओ पूंजी से 89(47 के अतिरिक्त) स्थानों पर मोबाइल टावरों की स्थापना का भी अनुरोध किया।

 मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उनके द्वारा पहले भी इस संबंध में पूर्ववर्ती संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को राज्य की विषम भोगौलिक परिस्थितियों से अवगत कराया जा चुका है।