नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) यदि मरीजों के अधिकारों के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट चार्टर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलती है तो यह मरीजों  के लिए राहत का विषय है। इससे मरीजों को किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी से दवा खरीदने और किसी भी मान्यता प्राप्त लैब से टेस्ट कराने की छूट मिल सकेगी। उन्हें कोई भी अस्पताल अपनी ही दवा खरीदने या लैब का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।

मरीजों को उनके इलाज से संबंधित सभी सूचनाएं हासिल करने, इलाज के तरीके के बारे में जानने का हक होगा। इसके अलावा अस्पताल को मरीजों को जो बिल देना होगा, उसमें एक-एक आइटम की डिटेल और उस पर लिए गए चार्ज की जानकारी भी देनी होगी और वह किसी अन्य डॉक्टर से सेकंड ऑपिनियन ले सके। मरीजों के चार्टर में इसके अलावा 17 अन्य अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इस चार्टर को मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर भी जारी किया है।

इस चार्टर में इमर्जेंसी केयर का अधिकार भी शामिल है, जिसमें पेमेंट की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा मरीजों एवं उनके परिजनों को बीमारी और इलाज से संबंधित सभी ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स और फोटो कॉपीज को रखने का अधिकार होगा। किसी भी तरह की जांच और केस पेपर से संबंधित दस्तावेज मरीज एवं उसके परिजनों को 24 से 72 घंटों के बीच दिए जाएंगे। यदि इस चार्टर को लागू किया जाता है तो कोई भी अस्पताल मृत व्यक्ति के शव को बिना पेमेंट के परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकेगा। वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक मंत्रालय की योजना है कि इस चार्टर को राज्य सरकारों के जरिए लागू कराया जाए।

(उत्तराखंडपोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)